- जस्टिस कृष्ण राव ने निर्देश दिया कि अभिषेक बनर्जी को 15 दिनों के अंदर कारण बताओ नोटिस जारी
- केस की सुनवाई कर रहे जज पर भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक दबाव में काम करने के लगाया था आरोप
अशोक झा/ कोलकाता: कलकत्ता हाई कोर्ट ने मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई शुरू की है। अभिषेक बनर्जी ने अपने बयान में आरोप लगाया था कि उनके केस की सुनवाई कर रहे जज भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक दबाव में काम कर रहे हैं। जस्टिस कृष्ण राव ने निर्देश दिया कि अभिषेक बनर्जी को 15 दिनों के अंदर कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए। कोर्ट ने उनसे पूछा है कि जब उनकी Z+ सुरक्षा बहाल करने की याचिका अदालत में लंबित थी, तब उन्होंने एक लाइव इंटरव्यू के दौरान इस तरह की टिप्पणी क्यों की। वहीं, एक अलग निर्देश में अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार के गृह एवं पर्वतीय मामलों के विभाग को दो सप्ताह के भीतर समीक्षा समिति की बैठक बुलाने और अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा को Z+ श्रेणी में बढ़ाने की मांग पर दोबारा विचार करने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 8 दिसंबर को निर्धारित की गई है। अभिषेक बनर्जी ने 2026 के विधानसभा चुनावों के बाद उनकी सुरक्षा को Z+ से घटाकर X कैटेगरी करने के पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। TMC सांसद ने आरोप लगाया कि यह फैसला उनके खतरे का इंडिपेंडेंट असेसमेंट किए बिना लिया गया और राज्य में सरकार बदलने के बाद यह पॉलिटिक्स से मोटिवेटेड था। उन्होंने कोर्ट को बताया कि उनका Z+ सिक्योरिटी कवर हाल ही में 2024 में फिर से कन्फर्म किया गया था, लेकिन पश्चिम बंगाल में BJP के सत्ता में आने के बाद इसे अचानक वापस ले लिया गया। उन्होंने आगे दावा किया कि इस कमी से उन पर कई हमले हो सकते हैं, जिनमें उन पर पत्थर, जूते और दूसरी चीज़ें फेंकी गईं। याचिका में उनके पहले के सिक्योरिटी कवर को बहाल करने और उन रिकॉर्ड्स को पेश करने की मांग की गई थी जिनके आधार पर इसे कम करने का फैसला लिया गया था।राज्य सरकार ने इस अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि सिक्योरिटी अरेंजमेंट तय प्रोटोकॉल के तहत समय-समय पर रिव्यू के अधीन होते हैं और इसे अधिकार के तौर पर नहीं माना जा सकता। राज्य ने कहा कि बनर्जी के पास पहले से ही तीन पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर (PSO) हैं जो शिफ्ट में उनकी सुरक्षा कर रहे हैं और उनका घर पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दी गई Z+ सिक्योरिटी अरेंजमेंट के तहत आता है, जो वहीं रहती हैं। केंद्र की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल धीरज कुमार त्रिवेदी ने यह भी कहा कि अधिकारियों को किसी व्यक्ति का सिक्योरिटी कवर कम करने के कारणों का खुलासा करने की जरूरत नहीं है। 6 अक्टूबर को पहले की सुनवाई के दौरान, अभिषेक बनर्जी की तरफ से पेश सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन ने दलील दी कि बिना पहले से नोटिस दिए या संबंधित व्यक्ति से सलाह किए सिक्योरिटी कवर कम नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि सिक्योरिटी कम करने का कोई भी फैसला लेने से पहले खतरे का अंदाजा लगाना ज़रूरी है। 12 नवंबर को बाद की सुनवाई के दौरान , राज्य सरकार की ओर से पेश हुए एडिशनल एडवोकेट जनरल बिलवादल भट्टाचार्य ने जस्टिस राव के याचिका से निपटने के तरीके के बारे में एक लाइव इंटरव्यू में बनर्जी की टिप्पणियों की ओर कोर्ट का ध्यान दिलाया। बनर्जी ने कथित तौर पर जस्टिस राव पर आरोप लगाया था कि उन्होंने राजनीतिक दबाव के कारण हाई कोर्ट की सालाना छुट्टी से पहले जानबूझकर उनकी अर्जेंट सिक्योरिटी अर्जी पर सुनवाई नहीं की।इंटरव्यू में, उन्होंने कथित तौर पर कहा कि उनका मामला छुट्टियों से पहले आखिरी दिन आइटम नंबर 16 के तौर पर लिस्टेड था, लेकिन जस्टिस राव ने उनकी याचिका सुने बिना उठने से पहले केवल 15 मामलों पर ही सुनवाई की।
अभिषेक बनर्जी ने कथित तौर पर ज्यूडिशियरी के एक हिस्से पर भाजपा से मिले होने और संविधान के खिलाफ काम करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कथित तौर पर कहा कि कई अच्छे जज हैं जो अपने संकल्प पर डटे रहे, जो संविधान की रक्षा के लिए सच में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन मुझे यह कहने में कोई झिझक नहीं है कि एक वर्ग पूरी तरह से BJP के हाथों बिक चुका है।
भट्टाचार्य ने तर्क दिया कि ये बातें कोर्ट की क्रिमिनल कंटेम्प्ट के बराबर हैं क्योंकि इनमें ज्यूडिशियरी पर शक किया गया है और पेंडिंग प्रोसिडिंग्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। लेकिन, बनर्जी के वकील ने इन बातों को अपने क्लाइंट की जान और परिवार को बार-बार मिल रही धमकियों से उनकी फ्रस्ट्रेशन बताया। उन्होंने कहा कि बनर्जी पर कई हमले हुए हैं और उन्हें पूरी सुरक्षा नहीं दी जा रही है।
जस्टिस राव ने वकील के बयानों को लेकर उन्हें फटकार लगाई और न्यायपालिका के खिलाफ आरोपों पर सवाल उठाए। जज ने 12 नवंबर को कहा था कि अपने क्लाइंट से BJP और TMC पार्टी के जजों की लिस्ट मांगें। मंगलवार को कोर्ट ने इन टिप्पणियों को लेकर बनर्जी के खिलाफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई शुरू की। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बुधवार को समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खान को राहत देते हुए अंतरिम जमानत दे दी है। ई़डी ने हाल ही में उन्हें जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ्तार किया था। आजम खान अभी गाजियाबाद के डासना जेल में बंद हैं।
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