पश्चिम बंगाल में एक लाख करोड़ रुपये की रेल परियोजना के लिए भूमि उपलब्ध कराने का सीएम ने दिया निर्देश

- नबान्न सभागार में वैष्णव के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कि घोषणा 

- कहा,राज्य और केंद्र के बीच संबंधों में सुधार हुआ है, जिससे रेलवे परियोजनाओं के तेजी से क्रियान्वयन का रास्ता साफ

अशोक झा/ कोलकाता: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शनिवार को कहा कि आने वाले वर्षों में राज्य में लगभग एक लाख करोड़ रुपये की रेलवे परियोजनाएं लागू की जाएंगी। उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ बैठक के बाद जिला अधिकारियों को इन परियोजनाओं के लिए आवश्यक भूमि रेलवे को सौंपने की समय-सारिणी तैयार करने का निर्देश दिया। राज्य की विभिन्न परियोजनाओं पर बैठक से पहले नबान्न सभागार में वैष्णव के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य और केंद्र के बीच संबंधों में सुधार हुआ है, जिससे रेलवे परियोजनाओं के तेजी से क्रियान्वयन का रास्ता साफ हुआ है।

उन्होंने कहा, ''पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान राज्य और केंद्र के बीच टकराव की स्थिति थी। इसके कारण बंगाल में रेलवे विकास लगभग ठप हो गया था। सरकार बदलने के साथ ही यह समस्या दूर हो जाएगी।''

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के लिए लगभग एक लाख करोड़ रुपये की रेलवे परियोजनाएं प्रस्तावित हैं और राज्य के प्रत्येक जिले को रेलवे नेटवर्क से जोड़ा जाएगा।

उन्होंने कहा, ''पश्चिम बंगाल के हर जिले को रेलवे विस्तार के माध्यम से जोड़ा जाएगा। इन परियोजनाओं से आम लोगों को लाभ मिलेगा और पूरे राज्य में संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी।''

अधिकारी ने जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया कि वे एक समय-सीमा तैयार करें, जिसमें यह स्पष्ट हो कि रेलवे परियोजनाओं के लिए आवश्यक भूमि कब तक रेलवे को सौंपी जा सकती है ताकि परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी न हो।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्य सरकार की इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच सहयोग से रेलवे अवसंरचना विकास की गति तेज होगी।

वैष्णव ने कहा, ''भूमि अधिग्रहण और विभिन्न मंजूरियों से जुड़े मामलों में राज्य सरकार का सहयोग हमें परियोजनाओं को कहीं अधिक तेजी से पूरा करने में मदद करेगा। हम रेल संपर्क का विस्तार करने और चल रही परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।''

बैठक में पश्चिम बंगाल में चल रही रेलवे परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई तथा भूमि अधिग्रहण और परियोजनाओं की स्वीकृतियों से संबंधित अड़चनों को दूर करने के उपायों पर चर्चा हुई।