पूर्वोत्तर के "अष्टलक्ष्मी' की अवधारणा पीएम लाए, उत्तर पूर्व की ओर विकास के शक्तिशाली इंजन के रूप में हुई शुरुआत: सीएम असम

- सीमा और पूर्वोत्तर का आतंक अब दशक पहले की बात, विकास के नए दौर में लगा रहा छलांग 

अशोक झा/ सिलीगुड़ी: उत्तर-पूर्व को केवल भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों की गिनती करने की पुरानी मानसिकता आज से दशक पहले समाप्त हो गई थी। जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीयों के लिए '

अस्थलक्ष्मी' की अवधारणा लाए, उत्तर पूर्व की ओर विकास के शक्तिशाली इंजन के रूप में अपनी शुरुआत

 करने लगा। परिवर्तन की इस यात्रा पर पूर्वोत्तर परिषद संक्षिप्त रूप से NEC है। परिषद जिसे कभी केवल अनुदान और धीमी गति के विकास से जुड़ा माना जाता था, परिषद अब पूरे क्षेत्र में रणनीतिक विकास की दिशा स्थापित करने के लिए नवाचार से समृद्ध हो गई है। पूर्वोत्तर परिषद की मदद से न केवल 10,500 किलोमीटर से अधिक सड़क और 2,500 किलोमीटर से अधिक बिजली ट्रांसमिशन बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा है, बल्कि अंतरराज्यीय सहयोग की दिशा में नए क्षितिज का अनावरण भी कर रहा है।आतंकवाद के अंत से लेकर निवेश तक, रिमोट से दृढ़ता तक, भौगोलिक बाधाओं से लेकर अवसरों की तलाश तक - उत्तर पूर्व की चर्चा या सोच ने हर कदम बदल दिया है। यह जानकर अच्छा लगा कि पिछले एक दशक में पूर्वोत्तर में आतंकवादी घटनाओं में गिरावट आई है। शांति और स्थिरता ने एक अनुकूल वातावरण बनाया है जो क्षेत्र को उद्योग, बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास की ओर अभूतपूर्व रूप से नेतृत्व कर सकता है। ध्यान दें कि आज परिषद के पूर्ण सत्र में माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा व्यक्त की गई, पूर्वोत्तर आतंकवाद की शुरूआत के इस समय हम कानून-व्यवस्था से नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और विकास को तेज करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। यह नया प्रकाशन असम में क्रांतिकारी है। एडवांटेज असम के संगठन से लेकर सेमीकंडक्टरों, आंतरिक जलमार्गों, नए औद्योगिक गलियारों और एक बड़ा निवेश- असम उत्तर-पूर्व क्षेत्र में खुद को आर्थिक प्रेरक शक्ति के रूप में पेश करने में सक्षम रहा है। अगर यह कुल मिलाकर कहने जा रहे हैं, तो जरूर कहना- भारत 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' के माध्यम से पूर्वोत्तर एशिया को जोड़ने का प्रवेश द्वार बन गया है और यह बाजार, संस्कृति, व्यापार और अवसर की हर दिशा में नए रास्ते खोल रहा है। पूर्वोत्तर परिषद का सबसे महत्वपूर्ण योगदान एकीकृत क्षेत्रीय सोच का विकास है। उत्तर-पूर्व का भविष्य अलग-अलग राज्यों या अलग-अलग प्रयासों से निर्माण करना संभव या आसान नहीं है, इसके लिए सिर्फ उमाहाती बुनियादी ढांचे, ठोस बाजार और एक समान लक्ष्य की आवश्यकता है। यह नया पहलू 73 वें पूर्वोत्तर परिषद के पूर्ण सत्र में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह और माननीय केंद्रीय उत्तर-पूर्व विकास मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के निर्देशन में बने उच्च स्तरीय कार्य बलों ने 'अस्थलक्ष्मी' राज्यों के लिए एक मानक विकास की रूप रेखा पर प्रकाश डाला है। कृत्रिम बुद्धि, मशीन लर्निंग और डिजिटल बुनियादी ढांचे से लेकर अगरू तक, विदेश व्यापार और स्वास्थ्य पर्यटन हाल ही में भविष्य के अवसरों के लिए उत्तर पूर्व को तैयार करने पर केंद्रित है। यह सिर्फ विकास की एक सकारात्मक कहानी नहीं है; यह नए उत्तर-पूर्व के उद्भव की कहानी है- जहां दुनिया भर में शांति, संभावना और एक उज्ज्वल भविष्य है।