केंद्र सरकार, नगालैंड सरकार व 'ईस्टर्न नगालैंड पीपुल्स ऑर्गनाइजेशन' (ENPO) के बीच हुआ त्रिपक्षीय समझौता

- मुख्यमंत्री रियो ने बताया 'पारस्परिक विश्वास' की जीत

नार्थ ईस्‍ट में शांति की दिशा में एक बड़ी बाधा दूर हो गई। गृह मंत्री अमित शाह ने नगालैंड के दशकों पुराने विवाद को सुलझा लिया है। केंद्र सरकार, नगालैंड सरकार और 'ईस्टर्न नगालैंड पीपुल्स ऑर्गनाइजेशन' (ENPO) के बीच गुरुवार को एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत पूर्वी नगालैंड के विकास और प्रशासन के लिए 'फ्रंटियर नगालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी' (FNTA) का गठन किया जाएगा. 14 साल पुरानी मांग को सरकार ने पूरा कर द‍िया. गृहमंत्री ने ये भी भरोसा द‍िया क‍ि इस पर जो भी खर्च आएगा, वह होम म‍िन‍िस्‍ट्री देगी।

2010 से था विवाद:पूर्वी नगालैंड के छह जिलों किफिर, लोंगलेंग, मोन, नोकलाक, शामतोर और तुएनसांग के लोग लंबे समय से महसूस कर रहे थे कि राज्य के गठन के बाद उन्हें न्याय नहीं मिला. आठ जनजातियों का प्रतिनिधित्व करने वाले शीर्ष निकाय ENPO ने दशकों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए 2010 से एक अलग राज्य की मांग शुरू की थी. लंबे विचार-विमर्श के बाद, ENPO 'फ्रंटियर नगालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी' (FNTA) के ढांचे के तहत स्वायत्तता के केंद्र के प्रस्ताव पर सहमत हुआ। विकास के लिए केंद्र उठाएगा जिम्मेदारी: समझौते पर हस्ताक्षर के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार पूर्वी नगालैंड के विकास के लिए हर संभव मदद देगी और अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूरा करेगी. गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि स्थापना का शुरुआती खर्च केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा वहन किया जाएगा और हर साल विकास के लिए एक निश्चित राशि जारी की जाएगी. शाह ने 2021-22 के चुनावों का जिक्र करते हुए कहा कि जब ENPO ने चुनाव बहिष्कार का फैसला किया था, तब उन्होंने उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने और न्याय का भरोसा दिलाया था. शाह ने बताया कि 2019 से अब तक पूर्वोत्तर में 12 महत्वपूर्ण समझौते किए गए हैं, जो क्षेत्र में शांति और विकास की मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। 

मुख्यमंत्री रियो ने बताया 'पारस्परिक विश्वास' की जीत

नगालैंड के मुख्यमंत्री नेफियू रियो ने इस समझौते का स्वागत करते हुए कहा कि यह आपसी विश्वास को दर्शाता है और पूर्वी नगालैंड के साथ-साथ पूरे राज्य की आकांक्षाओं को पूरा करता है. उन्होंने कहा कि यह समझौता विकास को हर घर तक पहुंचाने में मदद करेगा. गृह सचिव गोविंद मोहन ने भी कहा कि इस MoU के माध्यम से क्षेत्र की स्थानीय मांगों को पूरा किया जाएगा और लंबी बातचीत को तार्किक अंत तक पहुंचाया जा सकेगा। ( बांग्लादेश बोर्डर से अशोक झा की रिपोर्ट )

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