मणिपुर में राष्ट्रपति शासन खत्म, वाई खेमचंद सिंह ने ली मुख्यमंत्री की शपथ

- नागा पीपल्स फ्रंट के विधायक एल डिखो मणिपुर के उप मुख्यमंत्री बने हैं और कुकी बीजेपी विधायक नेमचा किपगेन ने भी डिप्टी सीएम पद की शपथ ली

राजग विधायक दल के नेता वाई खेमचंद सिंह ने बुधवार को मणिपुर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लोकभवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने मुख्यमंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।

BJP विधायक दल के नेता चुने गए थे खेमचंद

शपथ ग्रहण से पहले खेमचंद सिंह ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। सिंगजामेई से विधायक खेमचंद सिंह को हाल ही में दिल्ली में हुई एनडीए नेताओं की बैठक के बाद भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया था। वे पूर्व मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह के करीबी माने जाते हैं और मैतेई समुदाय से आते हैं। उनके साथ दो विधायकों ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है. नागा पीपल्स फ्रंट के विधायक एल डिखो मणिपुर के उप मुख्यमंत्री बने हैं और कुकी बीजेपी विधायक नेमचा किपगेन ने भी डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है।

आज ही गृह मंत्रालय की ओर से राष्ट्रपति शासन हटाने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है. इसके बाद राष्ट्रीय जनतांत्रित गठबंधन ने गवर्नर के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया था. आज सुबह से ही लोकभवन में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां चल रहीं थीं. वाई खेमचंद के सीएम बनने के साथ मणिपुर में भले सरकार का गठन हो गया, लेकिन उनके सामने राज्य की कई बड़ी चुनौतियां मुंह खोले बैठी हैं।

राज्य में दो नए डिप्टी सीएम: वाई. खेमचंद ने मणिपुर के नए सीएम के तौर पर शपथ ली. उनके साथ दो विधायकों ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है. नागा पीपल्स फ्रंट के विधायक एल डिखो ने उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली. इसके साथ ही कुकी बीजेपी विधायक नेमचा किपगेन ने भी डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ली है. चूंकि वह इंफाल में उपस्थित नहीं थी, इस कारण उन्होंने वर्चुअली शपथ ग्रहण किया।

नए सीएम खेमचंद के सामने बड़ी चुनौतियां

मणिपुर में करीब एक साल बाद भले ही लोकतंत्र की दस्तक देखने को मिल रही है, लेकिन आज बनी इस नई एनडीए सरकार के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं. नई सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती राज्य में शांति व्यवस्था बहाल करने में होगी. मणिपुर में जातीय हिंसा में 260 से अधिक लोगों की जान गई है. वहीं, 70,000 से अधिक लोगों को विस्तापित होना पड़ा है. अब नई सरकार के गठन के बाद से राज्य की जनता को उम्मीद है कि कानून व्यवस्था बेहतर होंगे और यहां से विस्थापित लोंगे के पुनर्वास को लेकर भी अहम कदम उठाए जाएंगे. इसके साथ ही विकास कार्यों में मजबूती आएगी। ( बांग्लादेश बोर्डर से अशोक झा की रिपोर्ट )

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