देश की 2027 में होने जा रही जाति सहित जनगणना में छह लाख से ज्यादा कर्मचारी लगेंगे। तीन चरणों में होने वाली जनगणना का पहला चरण 2026 में मई-जून के दौरान, 9 फरवरी से 28 फरवरी 2027 तक दूसरा चरण व तीसरा चरण पहली मार्च से पांच मार्च 2027 तक होगा। जनगणना 2027 की तैयारियों के सिलसिले में निदेशक जनगणना श्रीमती शीतल वर्मा ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह से शिष्टाचार भेंटवार्ता करके जनगणना की तैयारियों के बारे में अवगत कराया । मुख्य सचिव ने राज्य में सफलता पूर्वक जनगणना करने हेतु शत प्रतिशत सहयोग देने का आश्वासन दिया ।
यूपी में जनगणना निदेशालय की निदेशक श्रीमती शीतल वर्मा ने प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज सिंह को प्रदेश में होने वाली जनगणना के बारे में मंगलवार को ब्रीफ किया। उन्होंने बताया कि भारत की जनगणना-2027 का आयोजन दो चरणों में वर्ष 2026 एवं 2027 में किया जाना निर्धारित है। भारतीय संविधान के अनुसार जनगणना एक केंद्रीय विषय है जिसे जनगणना अधिनियम, 1948 एवं जनगणना नियमावली, 1990 के प्रावधानों के अंतर्गत संपादित किया जाता है।
उत्तर प्रदेश राज्य की वर्तमान अनुमानित जनसंख्या लगभग 25 करोड़ 70 लाख है। प्रदेश के 18 मण्डल, 75 जनपद , 350 तहसील, 17 नगर निगम,745 अन्य शहरी निकाय, 21 छावनी परिषद एवं ITS इत्यादि। 57,694 पंचायतों में सम्मिलित लगभग 1 लाख 4 हजार राजस्व ग्राम, समस्त वनग्राम एवं समस्त विशेष चार्ज (यथा अर्द्ध सैनिक बल, सेना, जेल इत्यादि ) में यह गणना होगी। राज्य में जनगणना कार्य सम्पादन हेतु आवश्यक जनशक्ति : लगभग 6 लाख कार्मिक (5 लाख प्रगणक , 84 हजार सुपरवाइज़र एवं 12000 राज्य एवं जनपद स्तर के अधिकारी तैनात किए जाएंगे। छह लाख कर्मियों को जनगणना के दोनों चरणों से पूर्व तीन दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। आजादी के बाद पहली बार जातीय जनगणना की जाएगी। परिवार के प्रत्येक सदस्य की जाति संबंधी विवरण जनगणना के द्वितीय चरण के दौरान वर्ष 2027 मे एकत्र किये जाएंगे। जनगणना-2027: वर्ष 1872 से आरंभ होने के बाद यह देश की पंद्रहवीं (15) एवं आजादी के बाद की आठवीं(8) जनगणना है। पहली डिजिटल जनगणना: आगामी जनगणना में आंकड़ों का डिजिटल संग्रहण होगा। जिसके हेतु अत्यंत सरल, सुविधाजनक एवं उपयोगी मोबाइल ऐप बनाया गया जिसे प्रयोग करना अत्यंत सहज एवं सरल होगा। गणना कार्य में प्रगणक अपने निजी मोबाइल (BYOD) पर ऐप को डाउनलोड कर आंकड़ों का संग्रह करेगा, जिसके लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय प्रदान किया जाएगा। ऑनलाइन पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण: जनगणना संबंधी कार्यकलापों का संचालन, प्रबंधन और रियल टाइम अनुश्रवण करने के लिए Census Management and Monitoring System (CMMS) पोर्टल विकसित किया गया है, जिस से प्रदेश स्तर से ही किसी भी ग्राम / अथवा वार्ड स्तर पर चल रहे कार्य की निगरानी की जा सकेगी। आगामी जनगणना में स्वतः गणना (Self-Enumeration) का भी विकल्प पहली बार आम जनता को प्रदान किया गया है। इसके लिए विशेष प्रचार प्रसार किया जाएगा। बेघर लोगों की गणना: 28 फरवरी 2027 को सूर्यास्त के बाद पूरे देश में एक साथ बेघर लोगों की भी गणना की जाएगी।
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