-मजदूरों के 20 दिन के प्रदर्शन में 543 घायल, 748 गिरफ्तार, दो श्रमिकों की मौत
- बांग्लादेश के आरोपों का भारतीय विदेश मंत्रालय ने दिया खुलकर जवाब
बांग्लादेश बोर्डर से अशोक झा: बांग्लादेश में मजदूरों का प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है।बांग्लादेश में राजनीतिक तनाव के बीच एक बार फिर हिंसा की घटना सामने आई है। गुरुवार देर रात कुछ लोगों ने विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर के घर के बाहर आग लगा दी। यह घटना सिलहट शहर की बताई जा रही है। कुछ अज्ञात लोगों ने घर के मेन गेट के सामने कपड़ों के टुकड़ों में आग लगा दी। हालांकि, आग घर के अंदर तक नहीं पहुंची और किसी को चोट भी नहीं आई। मकान को भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस को घटना की खबर मिलते ही टीम मौके पर पहुंची। अब पुलिस आग लगाने वालों का पता लगाने में जुटी है। रात 3 से 4 बजे के बीच हुई। यह घटना सिलहट के दरियापारा इलाके में हुई। पुलिस अधिकारी अफजल हुसैन ने बताया कि शुक्रवार के अहले सुबह करीब 3 से 4 बजे के बीच कुछ लोगों ने घर के गेट के सामने कपड़ों में आग लगा दी थी। खबर मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और जांच की। शुरुआती जांच में पता चला कि आग सिर्फ कपड़ों में लगाई गई थी। घर के अंदर आग नहीं पहुंची। पुलिस अब आरोपियों की पहचान करने में लगी है। घर में रहते हैं मंत्री के परिवार वाले पुलिस और स्थानीय लोगों के अनुसार, इस मकान में हुमायूं कबीर के चाचा और परिवार के दूसरे सदस्य रहते हैं। जब भी मंत्री सिलहट आते हैं इसी घर में रुकते हैं। हालांकि, घटना के समय वह घर पर नहीं थे। रिपोर्ट के मुताबिक, उनका शुक्रवार दोपहर सिलहट पहुंचने का कार्यक्रम था। शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे सिलहट विकास प्राधिकरण के चेयरमैन रेजाउल हसन कोयेस लुधी भी वहां पहुंचे। उन्होंने बताया कि घर में न तो कोई घुसा और न ही कोई बड़ी आग लगी। उनके अनुसार, किसी ने घर के सामने कुछ सामान फेंका था। बांग्लादेश में क्यों बढ़ रहा है राजनीतिक तनाव? बांग्लादेश में इन दिनों राजनीतिक माहौल काफी तनाव भरा है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग फिर से सक्रिय हो गई है। पार्टी के लोग शेख हसीना की सुरक्षित वापसी की मांग कर रहे हैं। बता दें कि, गुरुवार को अवामी लीग के सदस्यों ने कई जगह प्रदर्शन किया। इस दौरान हिंसा की घटनाएं भी हुईं। वहीं, तारिक रहमान की सरकार शेख हसीना को वापस लाने के पक्ष में नहीं है। बांग्लादेश की मौजूदा सरकार ने अवामी लीग पर रोक लगा रखी है। ऐसे में देश में राजनीतिक खींचतान लगातार बढ़ रही है। बांग्लादेश में कपड़ा मजदूरों का बेहतर वेतन की मांग को लेकर चल रहा विरोध प्रदर्शन गंभीर रूप ले चुका है। पिछले 20 दिनों के दौरान इस आंदोलन में 543 से अधिक मजदूर घायल हुए हैं जबकि 748 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फ्रांस स्थित अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन जस्टिस मेकर्स बांग्लादेश (जेएमबीएफ) ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।संगठन ने पुलिस की कथित बर्बरता, जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों को लेकर बांग्लादेश सरकार की कार्रवाई पर चिंता जताई है। संगठन के मुताबिक, प्रदर्शन से जुड़े हमलों में घायल होने के बाद दो मजदूरों की मौत भी हो चुकी है।नाराइल में विरोध प्रदर्शन से लौटते समय हुए हमले में बीएनपी के दो नेताओं की हत्या कर दी गई. पुलिस का कहना है कि हमलावर प्रतिबंधित अवामी लीग के नेता और कार्यकर्ता थे। इसके बाद आगजनी की घटनाएं बढ़ने के बीच प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके समर्थकों पर विदेश में बैठकर देश को अस्थिर करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है. उन्होंने किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन 'सीमा पार' और वहां मौजूद 'मालिकों' का जिक्र कर उनका इशारा भारत की ओर माना जा रहा है। जबकि
भारत ने बांग्लादेश के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेशी प्रधानमंत्री तारिक रहमान के उस बयान पर भी जवाब देने से इनकार कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि अवामी लीग सीमा पार बैठे अपने राजनीतिक 'आकाओं' को खुश करने के लिए हिंसा कर रही है। प्रेस वार्ता के दौरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अधिकतर सवालों का काफी सधे अंदाज में दिया। रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमारा रुख पहले की तरह ही कायम है कि भारत, बांग्लादेश के साथ एक सकारात्मक और रचनात्मक संबंध चाहता है। ऐसे संबंध जो दोनों देशों के साझा इतिहास और उनके लोगों के समान सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित हों। बांग्लादेश के आंतरिक घटनाक्रम पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है।गंगा जल बंटवारे संधि पर भी विदेश मंत्रालय ने दिया जवाब
भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल बंटवारे की संधि, जो 12 दिसंबर को खत्म हो रही है, के बारे में पूछे जाने पर जायसवाल ने कहा कि 'संयुक्त नदी आयोग' एक स्थापित द्विपक्षीय तंत्र है, जिसका काम दोनों देशों के बीच बहने वाली नदियों के जल बंटवारे से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना है। उन्होंने कहा कि भारत अपने हितों की रक्षा करते हुए बांग्लादेश के साथ एक सकारात्मक और भविष्योन्मुखी संबंध बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।
13 श्रमिक नेताओं और अवामी लीग के 170 लोगों की गिरफ्तारी
जेएमबीएफ के अनुसार, गिरफ्तार किए गए 748 लोगों में 13 श्रमिक नेता और आंदोलन के आयोजक शामिल हैं. इसके अलावा अवामी लीग के 170 नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया गया है. संगठन ने इन गिरफ्तारियों की निंदा करते हुए कहा कि मजदूरों को अपनी वेतन संबंधी मांगों के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने और ट्रेड यूनियनों के माध्यम से संगठित होने का अधिकार है. ऐसे में आंदोलन में शामिल होने के कारण श्रमिक नेताओं को हिरासत में लेना उनके अधिकारों का उल्लंघन है. संगठन ने सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर लगे हमलों के आरोपों की भी जवाबदेही तय करने की मांग की है.
दो मजदूरों की मौत पर उठाए सवाल, अंतरराष्ट्रीय जांच की मांग
मानवाधिकार संगठन के संस्थापक अध्यक्ष शाहनूर इस्लाम ने कहा कि उचित वेतन की मांग कर रहे दो मजदूरों की जान चली गई. मजदूरों के साथ कथित यातना, हमलों और बड़ी संख्या में गिरफ्तारियों को लेकर संगठन बेहद नाराज है. उन्होंने कहा कि मृतक मजदूरों के परिवारों को यह जानने का अधिकार है कि उनकी मौत के लिए कौन जिम्मेदार है. चाहे आरोप पुलिस अधिकारियों पर हों या सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर, सभी की भूमिका की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. उन्होंने इन घटनाओं की जांच के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्र जांच कराने की मांग की.
मजदूरी विवाद में आतंकवाद विरोधी कानून के इस्तेमाल पर चिंता
जेएमबीएफ ने वेतन विवाद से जुड़े मामलों में बांग्लादेश के आतंकवाद विरोधी कानून (एंटी-टेररिज्म एक्ट) के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाए हैं. संगठन का कहना है कि मजदूरों के वेतन से जुड़े आंदोलन में इस कानून के तहत कार्रवाई करना और बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार करना गंभीर चिंता का विषय है. ऐसी घटनाओं की तत्काल समीक्षा होनी चाहिए. संगठन ने मांग की है कि प्रदर्शन में शामिल होने के कारण गिरफ्तार किए गए मजदूरों और श्रमिक नेताओं को तुरंत रिहा किया जाए और उनके खिलाफ दर्ज मामले वापस लिए जाएं.
सरकार से मजदूरों की सुरक्षा और न्यूनतम वेतन तय करने की अपील
मानवाधिकार संगठन ने बांग्लादेश सरकार से मजदूरों को हिंसा से सुरक्षा देने और शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार को सुनिश्चित करने की अपील की है. साथ ही पुलिस अधिकारियों और सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े लोगों पर लगे आरोपों की जांच कराने को कहा है. जेएमबीएफ ने एक निष्पक्ष अंतरराष्ट्रीय जांच आयोग बनाने की मांग की है. यह आयोग दो मजदूरों की मौत, पुलिस की कथित यातना, अत्यधिक बल प्रयोग और बीएनपी नेताओं तथा कार्यकर्ताओं पर लगे हमलों की जांच करे. संगठन ने मजदूरों की मांगों के अनुरूप न्यूनतम वेतन तय करने पर भी जोर दिया है.
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