-भारतीय इस्लामी विद्वानों को वैश्विक मान्यता की आवश्यकता नहीं है
अशोक झा
भारत में इस्लामी विद्वानों की कभी कमी नहीं रही है। उत्तर प्रदेश के मदरसों से लेकर हैदराबाद के पुराने पुस्तकालयों तक, देश में धार्मिक शिक्षा और विद्वत्ता का एक लंबा इतिहास रहा है। भारतीय विद्वानों की पीढ़ियों ने कुरान और हदीस का अध्ययन करने, किताबें लिखने और ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। उनकी कई रचनाएँ भारत से बहुत दूर, अरब जगत सहित, पढ़ी जाती हैं। फिर भी, एक सवाल पूछना ज़रूरी है; जब हमारे पास पहले से ही एक ऐसी परंपरा है जिसने अपने दम पर सम्मान अर्जित किया है, तो हम कभी-कभी विद्वतापूर्ण मान्यता के लिए देश के बाहर क्यों देखते हैं? साद मुश्ताक ने कहा कि यदि किसी इस्लामी मॉडल की चर्चा की जाती है, तो उसे केवल भावनात्मक नारों और खलीफा के समर्थन तक सीमित नहीं रखा जा सकता। इसके लिए वास्तविक और व्यावहारिक मॉडल पेश करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि यदि कोई प्रणाली सफल है, तो उसे छोटे पैमाने पर लागू कर दिखाया जाए। समाज या मोहल्ले में उसका उदाहरण देना जरूरी है, ताकि लोग देख सकें कि इसे व्यवहार में कैसे लागू किया जा सकता है। उनके अनुसार, 57 मुस्लिम देशों में कोई ऐसा स्पष्ट मॉडल नहीं है, जिसे सार्वभौमिक रूप से आदर्श माना जा सके। गैर-मुस्लिम नेतृत्व के सवाल पर उन्होंने कहा मक्का के जीवन का उदाहरण दिया। मक्का में उस समय ऐसे सामाजिक और राजनीतिक ढांचे में रहे, जो पूरी तरह से इस्लामी नहीं था। इसके बावजूद उन्होंने न्याय, नैतिकता और ईमानदारी का प्रचार जारी रखा।
इससे स्पष्ट होता है कि असली मकसद किसी विशेष राजनीतिक प्रणाली को लागू करना नहीं, बल्कि नैतिक मूल्यों को समाज में फैलाना है। उन्होंने कहा कि क़ुरान किसी विशेष राजनीतिक ढांचे को लागू करने की शर्त नहीं देता। बल्कि इसमें बार-बार न्याय, इंसाफ़ और मानवाधिकारों पर ज़ोर दिया गया है। इसमें माता-पिता के प्रति सम्मान, अनाथों और जरूरतमंदों के अधिकार, ईमानदारी और नाप-तौल में निष्पक्षता जैसे मूलभूत सिद्धांत शामिल हैं। ये सिद्धांत किसी भी प्रशासनिक या राजनीतिक प्रणाली में लागू किए जा सकते हैं।
लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के संबंध में डॉ. साद ने कहा कि यदि कोई प्रणाली अपने नागरिकों के लिए न्याय, ईमानदारी, मानवाधिकार और सामाजिक संतुलन सुनिश्चित करती है, तो वह स्वीकार्य है। इस्लाम ने किसी विशेष राजनीतिक ढांचे को लागू करने की आवश्यकता नहीं बताई, बल्कि न्याय और इंसाफ़ को सबसे महत्वपूर्ण मान्यता दी। इसलिए किसी भी आधुनिक राज्य में यदि ये सिद्धांत पूरी तरह से लागू हैं, तो उसे इस्लामी मूल्य और नैतिकता के अनुरूप माना जा सकता है।
डॉ. साद मुश्ताक ने इज्तिहाद की आवश्यकता पर भी ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि समय के साथ समस्याएँ बदलती हैं और नई परिस्थितियों में नए हल खोजने के लिए गंभीर विचार और व्यावहारिक सोच की जरूरत है। अफ़सोस की बात है कि सामूहिक स्तर पर समाज में इस तरह की सोच कम देखने को मिलती है। इसलिए आधुनिक परिस्थितियों में इज्तिहाद करना बेहद महत्वपूर्ण है, ताकि धार्मिक और सामाजिक मूल्य व्यवहार में उतारे जा सकें। धर्म और दुनिया के संबंध पर उन्होंने स्पष्ट किया कि इन्हें अलग-अलग खानों में बाँटना सही नहीं है। व्यापार, नौकरी, रोज़मर्रा के काम और समाज में व्यवहार सभी धर्म के दायरे में आते हैं यदि उनमें नैतिकता और ईमानदारी शामिल हो। धर्म का मूल उद्देश्य नैतिक मूल्यों को समाज में स्थापित करना है, और ये मूल्य किसी विशेष समय या स्थान तक सीमित नहीं हैं। समाज के हर क्षेत्र में इन्हें अपनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि असली धर्म केवल नियम और रीतियों का पालन नहीं है, बल्कि यह नैतिक मूल्यों और इंसानियत की शिक्षा का नाम है। धर्म का उद्देश्य यह है कि लोग अपने जीवन में न्याय, ईमानदारी, करुणा और सामाजिक संतुलन बनाएँ। यदि धर्म के सिद्धांतों को व्यवहार में लागू किया जाए, तो यह समाज और दुनिया दोनों में सुधार ला सकता है।
डॉ. साद का मानना है कि वैश्विक स्तर पर मुस्लिम देशों में कोई आदर्श राजनीतिक मॉडल नहीं होने के बावजूद, न्याय, नैतिकता और इंसाफ़ के सिद्धांत किसी भी प्रणाली में लागू किए जा सकते हैं। यह इस बात का संकेत है कि इस्लामिक विचारधारा का उद्देश्य राजनीतिक ढांचे को मजबूर करना नहीं है, बल्कि नैतिक मूल्यों को फैलाना है। उन्होंने यह भी कहा कि धर्म और प्रशासनिक कार्यों को अलग करना आवश्यक नहीं है, बल्कि इन्हें एक साथ मिलाकर समाज में सुधार लाया जा सकता है।
अंतरराष्ट्रीय धार्मिक या राजनीतिक आंदोलन कभी-कभी विदेशी प्रभाव का ज़रिया बन सकते हैं। राजनीतिक संगठन या बाहरी ताकतें देश के भीतर होने वाली बहसों को दिशा देने, समुदाय के नेतृत्व को प्रभावित करने, या ऐसे राजनीतिक उद्देश्यों को बढ़ावा देने की कोशिश कर सकती हैं, जो ज़रूरी नहीं कि भारतीय नागरिकों के हित में हों। इसलिए, भारत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राजनीतिक फंडिंग, विदेशी योगदान और संगठनात्मक गतिविधियों में पारदर्शिता और जवाबदेही हो, जबकि साथ ही वैध धार्मिक, शैक्षिक और परोपकारी कार्यों की सुरक्षा भी की जाए।अंततः, किसी भारतीय विद्वान की प्रतिष्ठा उसके ज्ञान, ईमानदारी और उस क्षेत्र में उसके योगदान पर टिकी होनी चाहिए, न कि इस बात पर कि वह किससे मिलता है। या जिसकी मंज़ूरी उसे विदेश में मिलती है। भारत ने ऐसे विद्वान दिए हैं जिनके काम ने बॉर्डर पार किया है और इंटरनेशनल लेवल पर इज़्ज़त पाई है। उनकी विरासत इस बात को खारिज करने के लिए काफी है कि भारतीय इस्लामिक स्कॉलरशिप को वैलिडेशन के लिए कहीं और देखना चाहिए। हमें बड़ी मुस्लिम दुनिया के साथ ज्ञान के लेन-देन का स्वागत करना चाहिए, लेकिन हमें अपनी ताकत की साफ समझ के साथ ऐसा करना चाहिए। भारतीय विद्वानों को बॉर्डर पार से इंटेलेक्चुअल हैसियत उधार लेने की ज़रूरत नहीं है। उनकी अपनी एक परंपरा है, और अब समय आ गया है कि उस परंपरा को वह पहचान मिले जिसकी वह हकदार है। मदीना में मौलाना शमाइल नदवी की एक पाकिस्तानी धार्मिक अधिकारी से मुलाकात के बारे में हाल की चर्चा इस सवाल को सामने लाती है। विद्वानों का एक-दूसरे से मिलना या ज्ञान का आदान-प्रदान करना कोई असामान्य बात नहीं है, चाहे वे कहीं से भी आए हों। हालाँकि, यह पूछना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि एक भारतीय विद्वान को अपनी धार्मिक साख स्थापित करने के लिए एक पाकिस्तानी अधिकारी की मान्यता की आवश्यकता क्यों महसूस होनी चाहिए। विदेश में हुई मुलाकात इस तथ्य को नहीं बदलती कि भारत के अपने विद्वान, अपने संस्थान और इस्लामी शिक्षा का एक समृद्ध इतिहास है। उत्तर प्रदेश के मौलाना सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी पर विचार करें। उनकी पुस्तक, अर-रहीक़ अल-मख्तूम, जिसे अंग्रेजी में द सील्ड नेक्टर के नाम से जाना जाता है, दुनिया भर के मुसलमानों के बीच व्यापक रूप से पढ़ी गई और अरब जगत में मान्यता प्राप्त हुई। उनकी उपलब्धि अपने आप में बोलती है। एक भारतीय विद्वान ने एक ऐसा ग्रंथ लिखा जिसे उसकी योग्यता के कारण अंतर्राष्ट्रीय पाठक मिले, न कि इसलिए कि उसे किसी पाकिस्तानी धार्मिक अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त था। शेख वसीउल्लाह अब्बास, एक अन्य भारतीय विद्वान जिन्होंने मक्का में अपनी विद्वत्ता और अध्यापन के लिए मान्यता प्राप्त की, एक और उदाहरण हैं कि भारतीय विद्वानों ने अपनी मातृभूमि से परे अपनी छाप छोड़ी है। ये उदाहरण महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये इस धारणा को चुनौती देते हैं कि धार्मिक विद्वत्ता किसी विदेशी संस्था या व्यक्तित्व से जुड़ने मात्र से अधिक मूल्यवान हो जाती है। ज्ञान की कोई राष्ट्रीयता नहीं होती, लेकिन किसी विद्वान की अपनी बौद्धिक विरासत को भी नज़रअंदाज़ नहीं किया जाना चाहिए। भारतीय विद्वानों ने पीढ़ियों से हदीस के संरक्षण और प्रसारण में योगदान दिया है। देश के मदरसों, पुस्तकालयों और पांडुलिपि संग्रहों में धार्मिक साहित्य का भंडार है जो विद्वानों और व्यापक समुदाय दोनों से कहीं अधिक ध्यान देने योग्य है। ऐसे संग्रह केवल अतीत के अवशेष नहीं हैं; वे हमसे पहले की पीढ़ियों द्वारा किए गए बौद्धिक कार्य का एक रिकॉर्ड हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि इस्लामी शिक्षा में भारत का योगदान ऐसा कुछ नहीं है जिसे हर बार किसी भारतीय विद्वान द्वारा विदेश में मान्यता प्राप्त करने पर नए सिरे से स्थापित करने की आवश्यकता हो। यह पहले से ही हमारे इतिहास का हिस्सा है। इसलिए, चिंता मदीना या कहीं और किसी पाकिस्तानी विद्वान से मिलने के बारे में नहीं है। यह उस मानसिकता के बारे में है जो कभी-कभी विदेशी धार्मिक हस्तियों को उच्च स्थान पर रखती है, जबकि भारत की अपनी संस्थाओं से उभरे विद्वानों को नज़रअंदाज़ कर देती है। इस बात की समझना जरूरी है।
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