सिक्किम से भूटान तक अब मिलेगी सड़क मार्ग को रफ्तार

-सात राष्ट्रीय राजमार्गों को NHAI और NHIDCL को सौंपने की सैद्धांतिक मंजूरी

-"महत्वपूर्ण राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के समन्वित क्रियान्वयन" का बनेगा हिस्सा

अशोक झा/ सिलीगुड़ी: पश्चिम बंगाल सरकार ने सात राष्ट्रीय राजमार्गों को NHAI और NHIDCL को सौंपने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, जिससे राज्य में लंबे समय से रुके हुए इंफ्रास्ट्रक्चर कामों का रास्ता साफ हो गया है।ये राजमार्ग राज्य के लोक निर्माण विभाग (PWD) के राष्ट्रीय राजमार्ग विंग के तहत थे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के बार-बार अनुरोध के बावजूद इन्हें सौंपने का प्रस्ताव लगभग एक साल से लंबित था।मुख्य सचिव कार्यालय की प्रेस नोट के मुताबिक, "इन राजमार्गों पर विकास कार्य औपचारिक सौंपने के अभाव में रुके हुए थे। आज की मंजूरी के बाद केंद्रीय एजेंसियां बिना किसी देरी के आगे बढ़ सकती हैं।

NHAI को सौंपे गए राजमार्गों में NH 312 के 329.6 किमी शामिल हैं, जो जंगीपुर, ओमारपुर, कृष्णनगर, बोंगांव और बसीरहाट को घोजाडांगा तक भारत-बांग्लादेश सीमा से जोड़ता है, इसके अलावा NH 31 बिहार-पश्चिम बंगाल सीमा से गाजोल तक और NH-33 फरक्का तक शामिल हैं. चार अन्य राजमार्ग, जिनमें सेवोक आर्मी कैंटोनमेंट-कोरोनेशन ब्रिज-कलिम्पोंग-पश्चिम बंगाल-सिक्किम सीमा वाला नया NH-10 शामिल है, NHIDCL को सौंपे गए हैं। अन्य मार्गों में हासीमारा-जायगांव भारत-भूटान सीमा तक, बरादीघी-मैनागुरी-चांगराबंधा बांग्लादेश सीमा तक और सिलीगुड़ी-कर्सियांग-दार्जिलिंग हिल रोड शामिल हैं।

राज्य सरकार ने कहा कि इन सात राजमार्गों पर इंफ्रास्ट्रक्चर काम सिक्किम, भूटान और बांग्लादेश से कनेक्टिविटी मजबूत करेंगे, साथ ही उत्तर बंगाल और डुआर्स के बीच लिंक भी बेहतर करेंगे। इन परियोजनाओं से मालदा और मुर्शिदाबाद के जरिए बिहार-बंगाल कॉरिडोर भी बेहतर होगा और नदिया और उत्तर 24 परगना जिलों में बांग्लादेश सीमा तक कनेक्टिविटी बढ़ेगी। "इन मंजूरियों के साथ, राज्य सरकार ने केंद्रीय एजेंसियों को सभी सात राजमार्गों पर विकास कार्य शुरू करने का रास्ता साफ कर दिया है," बयान में कहा गया और इस कदम को "महत्वपूर्ण राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के समन्वित क्रियान्वयन" का हिस्सा बताया गया है।