नेपाल चुनाव को लेकर इंडो-भारत नेपाल बॉर्डर ज़िला समन्वय समिति की बैठक संपन्न, चुनाव से पहले पहले बोर्डर होगी सील

 इंडो-भारत नेपाल बॉर्डर ज़िला समन्वय समिति की बैठक बिराटनगर (मोरंग), नेपाल में आहूत हुई । बैठक में सीमा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गयी । ज़िला समन्वय समिति की बैठक में  जिलाधिकारी विशाल राज , पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार , SSB कमांडेंट सहित अन्य पदाधिकारी ने भाग लिया। विराटनगर (मोरंग), नेपाल में आयोजित भारत-नेपाल सीमा जिला समन्वय समिति (BDCC) की बैठक में दोनों देशों के अधिकारियों ने सीमा सुरक्षा, तस्करी रोकने, अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने और आपसी सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। बैठक में, बिहार के अररिया जिले के जोगबनी ICP पर भारत-नेपाल के सुरक्षा बलों और प्रशासनिक अधिकारियों ने संयुक्त सुरक्षा रणनीति पर विस्तृत चर्चा की। बैठक के मुख्य बिंदु:
संयुक्त सुरक्षा रणनीति: जोगबनी ICP पर हुई बैठक में भारत की तरफ से अररिया जिला प्रशासन और 56वीं बटालियन SSB के अधिकारी, तथा नेपाल की ओर से मोरंग एवं सुनसरी जिलों के पुलिस व जिला प्रशासन के अधिकारी शामिल हुए।
अवैध गतिविधियों पर रोक: सीमा पर नशीली दवाओं की तस्करी, मानव तस्करी और अन्य गैरकानूनी कृत्यों को रोकने के लिए कड़ी चौकसी और बेहतर तालमेल पर जोर दिया गया।
इंटेलिजेंस शेयरिंग: दोनों पक्षों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में संदिग्ध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए त्वरित सूचना साझा करने की रूपरेखा तैयार की। सीमा प्रबंधन: इस बैठक का उद्देश्य सीमा प्रबंधन को सुदृढ़ बनाना और दोनों देशों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखना है। यह समन्वय बैठक भारत-नेपाल के बीच साझा की जा रही सुरक्षा और प्रशासनिक सहयोग का हिस्सा है। वर्ष 1953 में नेपाल और भारत के बीच प्रत्यर्पण संधि हुई थी। उसी संधि के तहत प्रक्रिया पूरी कर भारत में अपराध कर नेपाल आए सुच्चा सिंह को गिरफ्तार कर भारत को सौंपा गया था। पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार प्रताप सिंह कैरों की हत्या कर नेपाल आए सुच्चा को 2 फरवरी 1966 को अदालत के निर्णय के बाद भारतीय सुरक्षा कर्मियों को प्रत्यर्पित किया गया था। कई विवादों के बाद, नेपाल में गिरफ्तारी के लगभग एक वर्ष बाद ही उनका प्रत्यर्पण संभव हो सका। बाद में कोई प्रत्यर्पण न होने के कारण वह संधि लगभग निष्क्रिय हो गई। (नेपाल बॉर्डर से अशोक झा की रिपोर्ट )