ममता सरकार के मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने कहा कि अगर वक्फ संपत्तियां छीन ली गईं तो “मुसलमान चुप नहीं बैठेंगे

बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार में मंत्री और जमीयत उलेमा-ए-हिंद की पश्चिम बंगाल विंग के अध्यक्ष सिद्दीकुल्लाह चौधरीने  कहा कि अगर वक्फ संपत्तियां छीन ली गईं तो “मुसलमान चुप नहीं बैठेंगे।” चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “एसी कमरों से बहुत सी बातें कहना बहुत आसान है, लेकिन क्या कोई किसी गांव में आकर कह सकता है कि वक्फ की संपत्ति अब उनकी नहीं रही? क्या कदम उठाए जाएंगे? हमें केंद्र का यह फैसला नेकनीयती से नहीं लगता। यह मुसलमानों पर जबरदस्ती थोपा गया है।”

केंद्र के नए वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 को महीनों तक लागू करने से इनकार करने के बाद, तृणमूल कांग्रेस सरकार ने पिछले हफ्ते इस कानून को स्वीकार कर लिया और राज्य भर की 82,000 वक्फ संपत्तियों की जानकारी 5 दिसंबर तक केंद्रीय पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश जारी किए।

हम वक्फ के बारे में अपना रुख बाद में स्पष्ट करेंगे- चौधरी

चौधरी ने अपनी सरकार के रुख में बदलाव का जिक्र करते हुए कहा, “राज्य सरकार ने पहले कुछ सोचा था। अब, मुख्यमंत्री (ममता बनर्जी) कुछ और सोच रही होंगी।” चौधरी ने आगे कहा, “हम वक्फ के बारे में अपना रुख बाद में स्पष्ट करेंगे। वक्फ संपत्तियां बहुत जरूरी हैं। हमें नहीं पता कि भविष्य में क्या होगा, हमें नहीं पता, लेकिन लड़ाई लंबी और कठिन होगी।”

हुमायूं कबीर की बाबरी मस्जिद योजना से मंत्री ने बनाई दूरी : इस बीच, टीएमसी ने बागी विधायक हुमायूं कबीर और 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विध्वंस की वर्षगांठ 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में एक मस्जिद की आधारशिला रखने की उनकी योजना से खुद को अलग कर लिया है। मंत्री ने कहा, “एक राजनेता ने कुछ ऐसी बातें कही हैं जिनसे लोगों के मन में सवाल उठे हैं। हमारी एक जिम्मेदारी है। हम आवेश में आकर कोई काम या कदम नहीं उठाते। हम कुछ भी करने से पहले सोचते हैं ताकि लोगों को कोई नुकसान न हो। मुस्लिम समुदाय के लिए मस्जिद एक पवित्र स्थान है। सोशल मीडिया पर हम सुन रहे हैं कि एक लोकप्रिय नेता ने कहा है कि मुर्शिदाबाद में एक बाबरी मस्जिद बनेगी। जिस तरह से इसे पेश किया जा रहा है, उससे लगता है कि 6 दिसंबर को बंगाल में कोई बड़ा धमाका होने वाला है।”किसी साजिश की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, “यह एक साजिश लगती है। इससे मुस्लिम समुदाय को कोई फायदा नहीं होगा। मस्जिद राजनीति के लिए नहीं है।” ( बंगाल से अशोक झा की रिपोर्ट )

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