भारत के विकास की मजबूत स्तम्भ बन सकते है सीमांचल के मुस्लिम युवक

- पीएम कौशल विकास योजना से हो सकते है बेरोजगारी से दूर

- अपने स्वार्थ के लिए युवाओं को रोक रहे कुछ स्वार्थी पार्टियां

 

उत्तरबंग का सीमांत क्षेत्र मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र के रूप में विकसित हो रहा है। यहां के मुस्लिम युवक रोजी रोजगार के लिए अन्य राज्यों में पलायन कर रहे है।

प्रवासी मजदूर होने का कलंक अपने माथे पर लेकर जी रहे है। 

भारत के आर्थिक विकास के परिदृश्य में, बेरोज़गारी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, जो हाशिए पर पड़े समुदायों को असमान रूप से प्रभावित कर रही है। इनमें से, 20 करोड़ से ज़्यादा नागरिकों वाले मुस्लिम समुदाय को मुख्यधारा के आर्थिक अवसरों तक पहुँचने में बाधाओं का सामना करना पड़ा है क्योंकि व्यावसायिक प्रशिक्षण तक सीमित पहुँच, असंगठित विनिर्माण सुविधाएँ और सामाजिक कलंक, सभी ने आर्थिक बहिष्कार में योगदान दिया है। फिर भी, इस कड़वी सच्चाई के बीच, भारत सरकार की कौशल विकास पहलों के माध्यम से एक शांत क्रांति पनप रही है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), और दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई) जैसे कार्यक्रम हज़ारों युवा मुसलमानों को गरीबी और बेरोज़गारी के चक्र से बाहर निकलने में मदद कर रहे हैं। आजमगढ़, मुर्शिदाबाद और मेवात जैसे ज़िलों में, जहाँ एक बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है, ये योजनाएँ स्थानीय ज़रूरतों के अनुसार अनुकूलित व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान कर रही हैं।  मोबाइल मरम्मत, डिजिटल मार्केटिंग, इलेक्ट्रिकल तकनीशियन कार्य, एसी और रेफ्रिजरेशन सर्विसिंग, और पैरा-मेडिकल सेवाओं के पाठ्यक्रमों में उच्च नामांकन देखा जा रहा है। इसके अलावा, ये कार्यक्रम अक्सर निःशुल्क होते हैं और प्लेसमेंट सहायता के साथ आते हैं। युवा मुस्लिम पुरुषों के लिए जो अन्यथा दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम कर सकते हैं या बेरोजगार रह सकते हैं, इस तरह का प्रमाणन न केवल रोजगार क्षमता को बढ़ाता है बल्कि सम्मान भी बहाल करता है। इस कौशल क्रांति का एक विशेष रूप से परिवर्तनकारी पहलू मुस्लिम महिलाओं पर इसका प्रभाव है, जिन्हें पारंपरिक रूप से गतिशीलता और रोजगार पर अधिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता था। आज, जेएसएस केंद्र महिलाओं को फैशन डिजाइन, कार्यालय प्रबंधन, ब्यूटीशियन कार्य और सॉफ्ट स्किल्स में प्रशिक्षण दे रहे हैं।  हैदराबाद के पुराने शहर में, सिलाई और ड्रेस-मेकिंग में प्रशिक्षित मुस्लिम महिलाओं के समूहों ने सहकारी समितियाँ बनाई हैं, जो ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म और स्थानीय बुटीक को वस्त्र आपूर्ति करती हैं। ये बदलाव स्टार्ट-अप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे राष्ट्रीय मिशनों के साथ सहज रूप से संरेखित हैं। जैसे-जैसे अधिक मुसलमान उद्योग-संबंधित कौशल हासिल कर रहे हैं, वे नौकरी चाहने वालों से नौकरी देने वालों की ओर बढ़ रहे हैं। कानपुर में चमड़े के सामान की इकाइयों से लेकर केरल में हस्तनिर्मित स्किनकेयर ब्रांडों तक, कुशल मुस्लिम युवा सूक्ष्म उद्यम स्थापित कर रहे हैं जो न केवल आय उत्पन्न करते हैं बल्कि उनके समुदायों में रोजगार भी पैदा करते हैं। इन उपक्रमों को, यदि सूक्ष्म-वित्त, डिजिटल साक्षरता और बाजार पहुँच का समर्थन प्राप्त हो, तो स्टार्ट-अप इंडिया ढाँचे के तहत इनका विस्तार करने की क्षमता है। इसके अलावा, राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान और स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म जैसी पहल ऑनलाइन और मिश्रित शिक्षण विकल्प प्रदान करती हैं, जिससे दूरस्थ या रूढ़िवादी पृष्ठभूमि के इच्छुक शिक्षार्थियों के लिए भाग लेना आसान हो जाता है। फिर भी, भाषा की सुलभता, डिजिटल साक्षरता और सामाजिक पूर्वाग्रह जैसी कमियाँ अभी भी व्यापक भागीदारी को बाधित करती हैं।  इस समस्या से निपटने के लिए, सरकार और नागरिक समाज को उर्दू सामग्री, स्थानीय प्रभावशाली लोगों, मदरसा और मस्जिद नेटवर्क के माध्यम से कौशल कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए सहयोग करना होगा। यह सांस्कृतिक संदर्भीकरण विश्वास की कमी को पाट सकता है और व्यापक रूप से अपनाए जाने को सुनिश्चित कर सकता है। बहुत लंबे समय से, भारत के मुसलमानों की आर्थिक क्षमता को नज़रअंदाज़ या राजनीतिकरण किया गया है। लेकिन कौशल विकास समावेशन का एक गैर-विवादास्पद, गहन रूप से सशक्त मार्ग प्रदान करता है। अब समय आ गया है कि हम अपने सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय को व्यावहारिक, बाज़ार-संरेखित कौशल प्रदान करें। भारत के आर्थिक लचीलेपन और समावेशी विकास का भविष्य इस बात पर निर्भर कर सकता है कि हम इन उभरते मुस्लिम उद्यमियों, श्रमिकों और नेताओं को अपनी राष्ट्रीय विकास गाथा में कितनी सफलतापूर्वक एकीकृत करते हैं। (  अशोक झा की रिपोर्ट )