बंद चाय बागानों को लेकर बैठक से पहले खाटू श्याम मंदिर में मंत्री अर्जुन सिंह ने की पूजा अर्चना

- मंत्री अर्जुन सिंह ने कहा राज्य 49 वर्षों से पिछड़ा हुआ है इसे नंबर एक बनाने की कवायत

- औद्योगिक नीति में आया बदलाव, आयेंगे उधोग श्रमिकों का पलायन होगा बंद 

- बंगाल में हर हाल में लागू होगा यूसीसी, ममता का अब कोई भविष्य नहीं 

अशोक झा/ सिलीगुड़ी: राज्य के श्रम व परिवहन मंत्री अर्जुन सिंह आज सुबह उत्तरबंगाल दौरे पर पहुंचे। बागडोगरा एयरपोर्ट पर उनका भाजपा नेताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। आज उत्तरकन्या में बंद चाय बागान को लेकर एक बैठक करेंगे। बैठक के पहले वह उदलाबाड़ी स्थित खाटू श्याम मंदिर पहुंचकर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि आज बंगाल 49 वर्षों में काफी पिछड़ गया है। उद्योग धंधे बंद हो गए है। श्रमिक पलायन कर दूसरे प्रदेशों में जा रहे है। बंगाल में भाजपा  की सरकार ने नई औद्योगिक नीति लाकर फिर से उद्योग की स्थापित करने की दिशा में बहुत बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के दिशा निर्देश में जल्द बंगाल में उद्योग का जाल देखने को मिलेगा। इसके माध्यम से श्रमिकों और बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा। सरकार की मंशा है कि कोई भी बंगाल का युवा रोजगार के लिए अन्य राज्यों में पलायन नहीं करें। उन्होंने कहा कि उत्तर बंगाल के लाइफ लाइन है चाय उद्योग। इस हाल बेहाल कर रखा है। इसे सुधारने के साथ मजदूरों के जीवन स्तर कैसे अच्छा हो इस दिशा में सरकार काम करेगी। मंत्री अर्जुन सिंह ने कहा कि समान नागरिक संहिता (UCC) सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में लागू की जाएगी, क्योंकि राज्य सरकार एक विशेषज्ञ समिति के माध्यम से कानून का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रही है। सिंह ने संवाददाताओं से कहा, "UCC सिर्फ बंगाल में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में लागू किया जाएगा।"UCC पर विशेषज्ञ समिति का गठन: उनकी यह टिप्पणी पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक नौ सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन करने के बाद आई है, जो समान नागरिक संहिता के मसौदे की जांच और उसे अंतिम रूप देगी। राज्य सरकार आगामी अगस्त विधानसभा सत्र के दौरान प्रस्तावित कानून को पेश करने की योजना बना रही है।

राज्य सरकार के अनुसार, प्रस्तावित कानून में स्वदेशी समुदायों को छूट दी जाएगी। समिति में पूर्व न्यायाधीश, कानूनी विशेषज्ञ, नौकरशाह और सामाजिक क्षेत्र के प्रतिनिधि शामिल हैं, जो अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने से पहले मसौदा कानून के विभिन्न पहलुओं की जांच करेंगे।इससे पहले, मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने विधानसभा में घोषणा की थी कि आवश्यक प्रक्रियात्मक कदम पूरे होने के बाद अगस्त सत्र के दौरान UCC का मसौदा पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा था कि सरकार के आगे बढ़ने से पहले समिति प्रस्तावित कानून का अध्ययन करेगी और अपनी सिफारिशें देगी।

TMC के बैंक खातों पर भी बोले अर्जुन सिंह: इस बीच, तृणमूल कांग्रेस (TMC) के बैंक खातों को फ्रीज करने की प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई पर टिप्पणी करते हुए सिंह ने कहा, "आने वाले दिनों में, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के जो बैंक खाते विदेश में हैं, उन्हें भी देश में वापस लाया जाएगा।" यह टिप्पणी ईडी द्वारा अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (AITC) के तीन एचडीएफसी बैंक खातों में पड़े 440.42 करोड़ रुपये को फ्रीज करने के बाद आई है। यह कार्रवाई कथित बेईमान वित्तीय लेनदेन, धन के अवैध संग्रह और पार्टी से जुड़े कुछ बैंक खातों के माध्यम से संदिग्ध धन की रूटिंग की जांच के सिलसिले में की गई है। दल बदल को लेकर पूछे गए प्रश्न के जवाब में कहा कि कौन कहा जाता है कौन नहीं उसपर ध्यान मत दीजिए। देखिए कि भाजपा ने जो वादा बंगाल के लोगों के साथ किया था वह पूरा करने की दिशा में सार्थक कदम उठाये जा रहे है या नहीं?