ममता वाली टीएमसी के 440 करोड़ की राशि वाले तीन बैंक खाते को ईडी ने किया फ्रिज

- मामले की चल रही जांच, अवैध तरीके से धन संग्रह किए जाने का आरोप


अशोक झा/कोलकाता: केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने टीएमसी से जुड़े एक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 440 करोड़ रुपये की रकम फ्रीज कर दी है. ईडी की इस कार्रवाई से राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है.
कार्रवाई में अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के भी नाम
सूत्रों के अनुसार, जिन स्थानों पर छापेमारी की गई है, उनमें एक निजी एविएशन कंपनी का दफ्तर भी शामिल है. आरोप है कि यह कंपनी पहले टीएमसी के वरिष्ठ नेताओं, जिनमें ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का नाम भी लिया जा रहा है, को चार्टर्ड विमान उपलब्ध कराती थी. जांच एजेंसी अब इन वित्तीय लेनदेन और फंड के स्रोतों की पड़ताल कर रही है।अरूप विश्वास ने टीएमसी के बैंक खातों को लेकर जताई थी चिंता
बताया जा रहा है कि इन बैंक खातों को लेकर विवाद विधानसभा चुनाव में टीएमसी की हार के बाद सामने आया था. पार्टी के तत्कालीन कोषाध्यक्ष और पूर्व मंत्री अरूप विश्वास ने बैंक को पत्र लिखकर आशंका जताई थी कि खातों में जमा राशि का दुरुपयोग हो सकता है. इसके बाद टीएमसी के बागी गुट ने भी पश्चिम बंगाल पुलिस से शिकायत करते हुए आरोप लगाया कि इन खातों में भ्रष्टाचार और कथित जबरन वसूली से जुटाया गया पैसा जमा है. दोनों पक्षों की शिकायत के बाद पुलिस ने खातों पर डेबिट फ्रीज लगा दिया था, जिससे फिलहाल कोई भी गुट इस राशि का इस्तेमाल नहीं कर सकता।
हाईकोर्ट से ममता बनर्जी को नहीं मिली राहत, फिर ईडी की कार्रवाई: मामला अब अदालत तक पहुंच चुका है. ममता बनर्जी गुट ने खातों पर लगी रोक को कोलकाता हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन अदालत ने तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया. इसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के पहलू से जांच तेज कर दी है. एजेंसी अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि खातों में जमा यह भारी रकम कहां से आई और उसका इस्तेमाल किन उद्देश्यों के लिए किया गया.
इस कार्रवाई ने राज्य की सियासत को और गरमा दिया है. विपक्ष का आरोप है कि टीएमसी सरकार के कार्यकाल में जुटाई गई रकम की अब जांच हो रही है, जबकि टीएमसी लगातार यह कहती रही है कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है. दूसरी ओर, भाजपा नेताओं का कहना है कि भ्रष्टाचार के मामलों में कानून अपना काम कर रहा है और दोषियों को जवाब देना होगा।