- 40 लाख लखपति बाईदेवियों का सृजन?, ओरुनोदोई योजना के तहत 3000 रुपये ?, भाजपा के 'संकल्प पत्र' में 31 वादे
असम में 9 अप्रैल को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके नतीजे 4 मई को आने वाले हैं। मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की मौजूदगी में BJP का चुनावी घोषणापत्र जारी किया। मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की मौजूदगी में बीजेपी का चुनावी घोषणापत्र जारी किया। इस घोषणापत्र में पार्टी ने न केवल असम की अस्मिता की सुरक्षा का वादा किया है, बल्कि राज्य को आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए 5 लाख करोड़ रुपये के भारी-भरकम निवेश का रोडमैप भी पेश किया है।
'जमीन जिहाद' और 'लव जिहाद' पर सीधी सर्जिकल स्ट्राइक: बीजेपी के इस संकल्प पत्र का सबसे बड़ा और चर्चित हिस्सा 'जमीन जिहाद' पर रोक लगाने का वादा है। पार्टी ने स्पष्ट किया है कि असम की स्वदेशी आबादी की जमीन को अतिक्रमणकारियों से बचाने के लिए सख्त कानून लाए जाएंगे। इसके साथ ही, 'लव जिहाद' के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई का संकल्प लिया गया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने जोर देकर कहा कि प्रदेश की 'जाति, माटी और भेटी' (पहचान, भूमि और आधार) की रक्षा करना बीजेपी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बीजेपी ने वादा किया है कि घुसपैठियों द्वारा कब्जाई गई जमीनों को वापस लिया जाएगा और मूल निवासियों के अधिकारों को सुरक्षित किया जाएगा।मूल निवासियों की जमीन, विरासत और सम्मान की सुरक्षा और बुनियादी ढांचा के लिए पांच लाख करोड़ रुपये के निवेश का वादा किया गया है। भाजपा के 'संकल्प पत्र' में 31 वादे किए गए हैं, जिनमें बांग्लादेशी मियांओं से अतिक्रमित जमीन वापस लेना, समान नागरिक संहिता लागू करना, राज्य का विकास सुनिश्चित करना और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना शामिल हैं।
मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि, "हम मौजूदा लाभार्थियों को दूसरे चरण में 25,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करना चाहते हैं और मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता योजना का विस्तार करके 40 लाख लखपति बाईदेवियों का सृजन करना चाहते हैं, हम ओरुनोदोई योजना के तहत मासिक सहायता राशि को 1250 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये करने का प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा, "मेरा स्पष्ट आरोप है कि आपको (गौरव गोगोई) पाकिस्तान, ब्रिटेन में स्थित संपत्तियों और बैंक खातों की जानकारी चुनाव आयोग (ईसीआई) को देनी चाहिए। हमारे पास बहुत सारी जानकारी है। सरमा ने कहा, "हम 'एक ज़िला, एक मेडिकल कॉलेज, एक विश्वविद्यालय, एक इंजीनियरिंग कॉलेज' बनाना चाहते हैं।"
UCC का वादा और 2 लाख सरकारी नौकरियां
घोषणापत्र में राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने का बड़ा वादा किया गया है, जिसमें बहुविवाह पर प्रतिबंध का प्रावधान भी शामिल होगा। हालांकि, सीएम सरमा ने साफ किया कि जनजातीय क्षेत्रों (Sixth Schedule Areas) को इससे बाहर रखा जाएगा ताकि उनकी परंपराएं सुरक्षित रहें। युवाओं को लुभाने के लिए बीजेपी ने अगले पांच वर्षों में 2 लाख सरकारी नौकरियां देने और स्वरोजगार के नए अवसर पैदा करने की बात कही है।
बाढ़मुक्त असम और शिक्षा का 'वन' मॉडल
असम की सबसे बड़ी समस्या 'बाढ़' को लेकर भी बीजेपी ने बड़ा लक्ष्य रखा है। संकल्प पत्र के अनुसार, सरकार बनने के शुरुआती दो वर्षों में ही 18 हजार करोड़ रुपये खर्च कर असम को बाढ़मुक्त बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। इसके अलावा, शिक्षा के क्षेत्र में 'वन डिस्ट्रिक्ट, वन मेडिकल कॉलेज, वन यूनिवर्सिटी और वन इंजीनियरिंग कॉलेज' का मॉडल लागू किया जाएगा ताकि हर जिले के युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए बाहर न जाना पड़े। निर्मला सीतारमण ने इस मौके पर कहा कि यह घोषणापत्र असम के पिछले 10 वर्षों के परिवर्तनकारी दौर की अगली कड़ी है। अब देखना यह होगा कि 'सुरक्षित असम, विकसित असम' का यह नारा जनता के दिलों में कितनी जगह बना पाता है। ( असम से अशोक झा की रिपोर्ट )
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