समान नागरिक संहिता, भारत में एक वास्तविकता सच

अशोक झा

समान नागरिक संहिता को लेकर बंगाल में जहां टीएमसी मुस्लिमो को भय दिखाने का काम कर रही है वही दूसरी ओर भाजपा और उनके सहयोगियों की ओर से मुसलमानों के बीच इसका सच बताया जा रहा है। बताया जा रहा है की भारत में समान नागरिक संहिता के पीछे के उद्देश्यों और कारणों में सभी नागरिकों का सशक्तिकरण और लैंगिक न्याय शामिल है। समान नागरिक संहिता की वांछनीयता पर शायद ही कोई संदेह किया जा सकता है। यह तभी मूर्त रूप ले सकता है जब सामाजिक माहौल का निर्माण समाज के अभिजात्य वर्ग और नेताओं के बीच राजनेताओं द्वारा किया जाएगा, जो जनता को परिवर्तन स्वीकार करने के लिए जागृत कर सकें। नरेंद्र मोदी सरकार ने हमेशा ऐसी बहस और निर्णय लेने की प्रक्रिया में हितधारकों और लाभार्थियों को शामिल करने की मांग की है। एक बार लागू होने के बाद समान नागरिक संहिता एक धर्मनिरपेक्ष और लाभकारी कानून बन जाएगी। 'पर्सनल लॉ' न केवल अल्पसंख्यकों को बल्कि बहुसंख्यकों को भी प्रभावित करता है। सभी व्यक्तियों को एक लोकतांत्रिक शासन पर भरोसा रखना चाहिए, जिसमें सभी लोगों के धार्मिक सिद्धांतों और मान्यताओं का सम्मान किया जाएगा। भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के सदस्यों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए कानून पूरी तरह से और लगातार लागू किए जाते हैं। सभी समुदायों को देश में बदलते समय के अनुसार खुद को ढालने के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं उद्धृत करता हूं। "किसी समाज का कानून एक जीवित जीव है। यह एक दिए गए तथ्यात्मक और सामाजिक वास्तविकता पर आधारित है जो लगातार बदल रहा है। कभी-कभी कानून में परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन से पहले होता है और यहां तक ​​कि इसे उत्तेजित करने का इरादा भी होता है। हालांकि, ज्यादातर मामलों में, परिवर्तन होता है कानून सामाजिक वास्तविकता में बदलाव का परिणाम है। वास्तव में, जब सामाजिक वास्तविकता बदलती है, तो कानून को भी बदलना होगा" एके सीकरी, जे इन बादशाह बनाम उर्मिला बादशाह गोडसे, (2014) 1 एससीसी 188। विभिन्न धर्मों में सामाजिक रूप से अस्वीकार्य प्रथाओं के संदर्भ में भारत में 'पर्सनल लॉ' में सुधार, विधायी हस्तक्षेप के माध्यम से ही हुए हैं। संविधान की सातवीं अनुसूची में शामिल समवर्ती सूची की प्रविष्टि 5 के साथ पढ़े गए अनुच्छेद 25(2) और 44 के तहत इस तरह के विधायी हस्तक्षेप की अनुमति है। समान नागरिक संहिता, यदि लागू की जाती है, तो प्रत्येक नागरिक को नियंत्रित करने वाले नियमों के एक सामान्य सेट के साथ सभी व्यक्तिगत कानूनों को खत्म कर देगी। समान नागरिक संहिता की अवधारणा संविधान के भाग IV में निहित है, जो अनुच्छेद 44 के तहत राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों से संबंधित है। अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि "राज्य पूरे देश में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।" भारत का क्षेत्र"। समान नागरिक संहिता जैसे लाभकारी कानून में व्यापक सार्वजनिक हित और कल्याणकारी महत्वाकांक्षाएं होंगी। क़ानूनों और न्यायिक निर्णयों के टकराव से उत्पन्न होने वाले भ्रम और अनिश्चितताओं को दूर करने के लिए विविधता को एकरूपता में ढाला गया है। हममें से प्रत्येक अपनी विशिष्ट विशेषताएँ बनाए रखेगा और हमें अपनी ऐतिहासिक विरासत को त्यागना नहीं पड़ेगा।यह ध्यान देने योग्य है कि भारत में धार्मिक अल्पसंख्यक अपनी सांस्कृतिक या धार्मिक पहचान को बनाए रखना चुनते हैं, और जानबूझकर खुद को मुख्यधारा के समाज में शामिल करने के किसी भी प्रयास का विरोध करते हैं। समान नागरिक संहिता जैसे कानून अल्पसंख्यकों में आत्मविश्वास और क्षमता पैदा करके उन्हें सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अनुच्छेद 35 के मसौदे के संदर्भ में संविधान सभा की बहसों के आधार पर, जिसे संविधान में अनुच्छेद 44 के रूप में शामिल किया गया था और जैसा कि अनुच्छेद 25 (2) (बी) में व्यक्त किया गया था, वैसे ही अनुच्छेद 44 की बहसों के आधार पर, संविधान सभा का इरादा था विभिन्न समुदायों के व्यक्तिगत कानूनों को अन्य मौलिक अधिकारों के बराबर बढ़ाकर उनकी रक्षा करना, हालांकि इस शर्त के साथ कि विधायिका इसमें संशोधन करने में सक्षम है। अनुच्छेद 25(2)(बी) ने सामाजिक कल्याण और सुधार के आधार पर 'पर्सनल लॉ' में हस्तक्षेप करने की शक्ति विधायिका को सौंपी। हमारा देश मानता है कि समावेशी और न्यायसंगत विकास सभी के लिए सम्मान, सुरक्षा, सशक्तिकरण और स्वतंत्रता का जीवन सुरक्षित करने की कुंजी है। सामाजिक एकीकरण या सामाजिक समावेशन का मतलब लोगों की एकरूपता नहीं है, बल्कि एक ऐसा समाज है जिसमें विविधता के लिए जगह है और फिर भी जुड़ाव को बढ़ावा मिलता है। समान नागरिक संहिता हमारे समाज को लोगों को लेबल करने, वर्गीकृत करने से दूर, अधिक समावेशी नीतियों की ओर ले जाने में सक्षम बना सकती है। अनुच्छेद 25 (-अनुच्छेद 19 का मसौदा) के संदर्भ में संविधान सभा की बहस से पता चलता है कि संविधान सभा के सदस्यों ने 'पर्सनल लॉ' और 'सिविल कोड' के बीच स्पष्ट अंतर समझा, 'पर्सनल लॉ' को इसके आधार पर समझा गया। समुदायों के सदस्यों की प्रथाएँ। इसे समुदाय तक ही सीमित रखा जाना था, और अन्य समुदायों के सदस्यों को प्रभावित नहीं करना था। दूसरी ओर, नागरिक संहिता की पहुंच असीमित थी। यह समझा गया कि 'नागरिक संहिता' देश के प्रत्येक नागरिक पर लागू होगी। अनुच्छेद 25 के सन्दर्भ में संविधान सभा में हुई बहसों से किसी भी संदेह की गुंजाइश नहीं बचती है कि संविधान निर्माता 'पर्सनल लॉ' को मौलिक अधिकारों का हिस्सा बनाने के लिए दृढ़ थे, जिसमें राज्य को सामाजिक कानून प्रदान करने की स्वतंत्रता थी। सुधार। 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के मामले में भारतीय संसद को समान नागरिक संहिता बनाने का सुझाव दिया। भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश वाई.वी. चंद्रचूड़ ने कहा कि "एक सामान्य नागरिक संहिता परस्पर विरोधी विचारधाराओं वाले कानून के प्रति असमान निष्ठाओं को हटाकर राष्ट्रीय एकता के उद्देश्य में मदद करेगी" वास्तव में, संविधान निर्माताओं को पता था कि व्यक्तिगत कानूनों में कई भौतिक विवरणों में सुधार की आवश्यकता है और वास्तव में वे इन विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों को समाप्त करना चाहते थे और एक सामान्य कोड विकसित करना चाहते थे। यह एक स्थापित प्रस्ताव है कि प्रगतिशील और लाभकारी कानून की व्याख्या लाभार्थियों के पक्ष में की जानी चाहिए, जब कानूनी प्रावधान के बारे में दो विचार करना संभव हो। कानून की व्याख्या समय और परिस्थितियों की बदलती जरूरतों के अनुसार की जानी चाहिए। समान नागरिक संहिता निश्चित रूप से धर्म के मैट्रिक्स को छूती है; हालाँकि, मुख्य उद्देश्य, कारण और इरादा स्पष्ट है; भारत के सभी नागरिकों को सशक्त बनाना। संविधान के सभी प्रावधानों को सामंजस्यपूर्ण रूप से समझा जाना चाहिए ताकि समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करते समय उनके बीच कोई टकराव न हो। यह उल्लेख करना उचित होगा कि 'पर्सनल लॉ' के सिद्धांतों की संवैधानिक सुरक्षा में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है, जब तक कि यह 'सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य' और/या 'भाग III के प्रावधानों' का उल्लंघन नहीं करता है। संविधान'। यह अनुच्छेद 25(1) में व्यक्त स्पष्ट स्थिति है। गरिमा का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति के आंतरिक मूल्य वाली स्वशासी इकाई के रूप में व्यवहार किए जाने के अधिकार को समाहित करता है। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक मनुष्य को केवल मनुष्य होने से ही गरिमा प्राप्त है, और हो सकतीहै। स्व-परिभाषित और स्व-निर्धारण विकल्प चुनें। अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा को जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के मुख्य घटक के रूप में मान्यता दी गई है।मैं उद्धृत करता हूं, "एक लाभकारी कानून के प्रावधानों को उद्देश्य-उन्मुख दृष्टिकोण के साथ समझा जाना चाहिए। अधिनियम को अपने उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए एक उदार निर्माण प्राप्त करना चाहिए। इसके अलावा, एक लाभकारी कानून के प्रावधानों के शाब्दिक निर्माण से बचना होगा", नागेश्वर केएच नज़र बनाम मैथ्यू के जैकब में राव, जे, (2020) 14 एससीसी 126।निष्कर्ष के तौर पर, मेरे सुविचारित दृष्टिकोण से, मुझे लगता है कि समान नागरिक संहिता एक बार अधिनियमित होने के बाद एक धर्मनिरपेक्ष और लाभकारी कानून होगी। इसे सभी समुदायों को अपनाना चाहिए। समान नागरिक संहिता कानून और समाज के बीच की दूरी को पाटेगी। समान नागरिक संहिता को स्व-भाषी होना चाहिए, ताकि क़ानून के मूल उद्देश्य को विफल न किया जा सके। जिस प्रकार सामाजिक वास्तविकता में परिवर्तन जीवन का नियम है, उसी प्रकार सामाजिक वास्तविकता में परिवर्तन के प्रति प्रतिक्रिया ही कानून का जीवन है।